Uttarakhand Budget 2017-18 - Important Key point in Hindi :
⏩ उत्तराखंड सरकार ने 39 हजार 958 करोड़ का अनुमानित व्यय का बजट पेश किया।
⏩ पर्यटक गाइड प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जायेगी
⏩ चारधाम ऑल वेदर रोड को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य।
⏩ उत्तराखंड में अनुपयोगी और अव्यवहारिक कानूनों को समाप्त के जाने के लिए आयोग का होगा गठन।
⏩ मुख्यमंत्री कार्यालय में CM डैश बोर्ड की होगी स्थापना। हर रोज प्रत्येक विभाग का किया जाएगा मॉनिटरिंग।
⏩ उत्तराखंड के हर स्कूल में बुक बैंक स्थापित करना होगा अनिवार्य।
⏩ पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास की स्थापना।
⏩ गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लैपटॉप व स्मार्टफोन वितरित करने के लिए धन का प्रावधान।
⏩ सभी विश्वविद्यालयों में फ्री वाई-फाई की व्यवस्था की जाएगी।
⏩ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। 5 वर्ष में वैकल्पिक ऊर्जा से कुल 10% बिजली सप्लाई पूरी होगी।
⏩ 2019 तक प्रदेश के सभी गांव को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य।
⏩ राज्य में नए बस अड्डों की स्थापना होगी।
⏩ किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की योजना शुरू होगी।
⏩ 2022 तक हर परिवार को छत देने का लक्ष्य रखा गया।
⏩ राजा के पर्यटक स्थलों पर धनोल्टी की तर्ज पर इको पार्क की स्थापना करने का लक्ष्य।
⏩ नए वाहनों के पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था होगी।
⏩ मदरसों को कंप्यूटर शिक्षा है जोड़ने के साथ-साथ सभी का मॉर्डनाइजेशन किया जाएगा।
⏩ आपदा का सामना करने के लिए प्रत्येक गांवों के नागरिकों को एनडीआरएफ के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
⏩ महिलाओं के कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना होगी।
⏩ राज्य कौशल योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कौशल योजना किया जाएगा।
⏩ उत्तराखंड में किसानों के लिए किसान आयोग के लिये धनराशि की व्यवस्था होगी।
⏩ ग्राम पंचायत कार्यालय का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
⏩ उत्तराखंड सरकार ने 39 हजार 958 करोड़ का अनुमानित व्यय का बजट पेश किया।
⏩ पर्यटक गाइड प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जायेगी
⏩ चारधाम ऑल वेदर रोड को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य।
⏩ उत्तराखंड में अनुपयोगी और अव्यवहारिक कानूनों को समाप्त के जाने के लिए आयोग का होगा गठन।
⏩ मुख्यमंत्री कार्यालय में CM डैश बोर्ड की होगी स्थापना। हर रोज प्रत्येक विभाग का किया जाएगा मॉनिटरिंग।
⏩ उत्तराखंड के हर स्कूल में बुक बैंक स्थापित करना होगा अनिवार्य।
⏩ पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास की स्थापना।
⏩ गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लैपटॉप व स्मार्टफोन वितरित करने के लिए धन का प्रावधान।
⏩ सभी विश्वविद्यालयों में फ्री वाई-फाई की व्यवस्था की जाएगी।
⏩ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। 5 वर्ष में वैकल्पिक ऊर्जा से कुल 10% बिजली सप्लाई पूरी होगी।
⏩ 2019 तक प्रदेश के सभी गांव को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य।
⏩ राज्य में नए बस अड्डों की स्थापना होगी।
⏩ किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की योजना शुरू होगी।
⏩ 2022 तक हर परिवार को छत देने का लक्ष्य रखा गया।
⏩ राजा के पर्यटक स्थलों पर धनोल्टी की तर्ज पर इको पार्क की स्थापना करने का लक्ष्य।
⏩ नए वाहनों के पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था होगी।
⏩ मदरसों को कंप्यूटर शिक्षा है जोड़ने के साथ-साथ सभी का मॉर्डनाइजेशन किया जाएगा।
⏩ आपदा का सामना करने के लिए प्रत्येक गांवों के नागरिकों को एनडीआरएफ के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
⏩ महिलाओं के कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना होगी।
⏩ राज्य कौशल योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कौशल योजना किया जाएगा।
⏩ उत्तराखंड में किसानों के लिए किसान आयोग के लिये धनराशि की व्यवस्था होगी।
⏩ ग्राम पंचायत कार्यालय का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
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