Indian polity Notes in hindi Download PDF

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद

भारतीय संविधान में कुल 444 अनुच्छेद हैं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा
भारतीय संविधान केअनुच्छेद 12-35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5-11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16 नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36-51 में राज्य में नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है—
संविधान के अनुच्छेद-61 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75 में मंत्रिगण सामूहिक रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं
महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद-76 के अंतर्गत की जाती है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है
राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद-233 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-248 के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-280 के अन्तर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-300 (क) में संपत्ति का अधिकार है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-315 में संघ और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोग का प्रावधान है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-343 (I) अंतर्गत हिन्दी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है
संविधान के अनुच्छेद-338 (A) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है
संसद को संविधान संशोधन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-368 में है
संविधान के अनुच्छेद-356 के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-352 में ‘मंत्रिमंडल’ शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है
अनुच्छेद-370 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है
भारतीय संविधान का अनुच्छेद-356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है ।
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पाँच अनुच्छेदों 14-18 द्वारा प्रदान किया गया है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-51 (क) में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-(A) में यह कथन ‘भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार’
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद-40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है
वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं
संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन-भत्तों से है
भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है
भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण है
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर राज्य पर लागू नहीं होती है
तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलिति किया गया है
भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है
भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है ।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है
वित्तीय आपात की घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-360 के अंतर्गत होती है
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-340 के अंतर्गत किया जाता है
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है
समवर्ती सूची भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य में संबंधित नहीं है
संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे
वर्तमान में राज्य सूची में 66 विषय हैं
वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय हैं
भारतीय संविधान की छठीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है
भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से ली गई है
भारतीय संविधान का नीति-निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्त्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 है
भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रुस के संविधान से लिया गया है
राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने इंग्लैंड से उधार लिया था
‘कानून के समक्ष समान संरक्षण’ वाक्य संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है
सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गयी है
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है
भारतीय संविधान में ‘विधि के समक्ष समता’ इंग्लैंड से ली गई है
संवैधानिक दस्तावेज भारत सरकार अधिनिमय 1935 जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा
भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वीमार संविधान से से ली गई हैं
भारत के सविधान में मूल अधिकार संयुक्त के वीमर संविधान से प्रेरित है
भारतीय संविधान में ‘कानून द्वारा स्थापित’ शब्दावली संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है
भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है